Workshop on understanding and addressing the Agrarian Crisis
3rd-7th April, 2018
Background
Farmers in our country have been in deep distress over the last few decades as agriculture has been made systematically unviable as a means of living. Farmer suicides are only the extreme symptom of a much deeper underlying crisis that has gripped agriculture. The agrarian crisis has many dimensions to it- economic, environmental, social and political. How do we unearth the roots of this crisis? And is there a way forward?
Recent mobilizations by farmers groups across the country sought to address key economic aspects of the crisis- the issue of remunerative prices for agricultural produce and loan waivers- the freedom from debt. The economic aspects are not limited to these alone: there is the crucial question of income security for farmers, international agreements like WTO, (declining) public investments on agriculture, in addition to the macro-paradigm of growth-driven ‘development’ which believes in displacement from agriculture as an indicator of development! What kind of policies should one demand for a guaranteed income for farmers, and what kind of international trade in agriculture would benefit farmers rather than exploit us?
The persistent push for green revolution models of farming has led to excessive use of fertilizers and pesticides, poisoning soils and water bodies apart from being responsible for a significant fraction of carbon emissions contributing to climate change. There are many models of ecological agriculture that are based on restoring and nourishing soil health, minimizing the use of external inputs and have the potential for climate change mitigation, biodiversity conservation, and also challenge corporate vested interests which seek monopoly over seeds. Can such “alternative” methods of farming be scaled up? What kinds of policies would help the spread of environmentally conscious farming systems?
It is important to recognize that an environmentally sound farming system is in itself an incomplete solution if it does not address the question of social relations within farming communities. In farming, the central social concern is around gender. Most of the farming activities are done by women, but patriarchy combined with a flawed state policy fails to recognize women as farmers. Equally important is how caste structures operate in agriculture- where landless farmers are denied land due to historical injustice and are also not recognized as farmers. It becomes important therefore to address social injustice vis a vis gender and caste as a key part of any solution to agrarian crisis.
The reclamation and defense of the sovereignty of farming communities- over seeds, water, land, forests, territories and knowledge- is therefore the main political anchor for articulating the rights of farmers.
Why this workshop?
The “farmer in distress” is not a single narrative. There are landed farmers, small and marginal farmers, subsistence farmers, farmers growing for the market, landless farmers, tenant farmers, livestock rearers, fisherfolk, and adivasi farmers- and the specific ways in which the agrarian crisis impacts different farmers are different. How do we then identify the key issues and propose potential solutions for such varied concerns? What are the common rallying points? How do we think of ways of advocating for and formulating policies that are inclusive and that address the concerns of all kinds of farmers?
Piecemeal attempts to address only one or the other of above-mentioned aspects of the agrarian crisis only produce incomplete solutions. For farmers, activists working with farmers, policy advocates, and farmers’ organizations, it becomes crucial to be able to have a holistic understanding of the roots of the current crisis- which includes a broad range of issues from international Free Trade Agreements, to gender inequities in farming, to the various practices of ecological agriculture. We often see that different farmers, activists and organizations have focused on certain aspects in their work while completely ignoring the others. However, our resolve to address the agrarian crisis requires an engagement with the full breadth of issues and also a plurality of solutions. It is therefore essential to come together to understand the various economic, environmental, social and political dimensions of the agrarian crisis in conjunction, and how they relate to one another. This is of utmost urgency and necessity for a collective, collaborative effort to address the agrarian crisis and to move towards an environmentally sustainable, economically viable and socially just ways of practising agriculture.
This workshop aims to integrate all these social, environmental and economic aspects of the agrarian crisis and will help in identifying the limitations of piece-meal solutions. It will encourage activists, farmers, and policy researchers to see the interconnections between different aspects of the agrarian crisis, and to emerge with a broader long-term vision for new systems of agriculture. The workshop is aimed to open up space for discussing how to address them so as to propose holistic models of agriculture. It also aims to spell out the specific flaws with the existing policy framework and what the desired changes in policies are that farmers’ movements can campaign for.
Who can participate?
The workshop is open for farmers working in farmers’ organizations, for activists working with farmers groups, for researchers, journalists engaged with agriculture policy, and for other organizations or individuals engaged in addressing current challenges and/or building alternatives.
Language
The workshop will be held mostly in English and Hindi, with possibly interpretation in other languages. Please specify in the application form about your specific language support requirements. Let language not be a barrier to your participation!
About the facilitators
The workshop would be anchored by Kiran Vissa (a founding member of Rythu Swarajya Vedika, a farmers’ organisation in Telangana and Andhra Pradesh ) and Kavitha Kuruganti (of the Allaince for Sustainable and Holistic Agriculture, ASHA)
Other prominent resource persons would be Dr.Ramanjaneyulu of Centre for Sustainable Agriculture (CSA, Hyderabad), Usha Seethalakshmi /Soma Parthasarthy from MAKAAM, Kapil Shah (Jatan Trust, Baroda) Yogendra Yadav (Swaraj India, AIKSCC), Afsar Jafri (Focus on the Global South and some others.
(Some of these names are tentative as we are still in the process of finalizing their participation.)
Contribution towards Programs Costs: We hope that participants would contribute an amount of Rs. 4000 for 5 days/- towards workshop expenses, inclusive of all onsite workshop costs: boarding, lodging, and all the materials used in the workshop. Need based partial waivers are available; We have a very limited number of partial waivers so please apply for a waiver only if you really need it. Do remember that there may be others who need it more than you.
Dates: 3rd April 10:00 AM to 7th April 5:00 PM 2018.
Venue: Sambhaavnaa Institute, Palampur, Himachal Pradesh
Contact: For more information please call 889 422 7954 or email: programs@sambhaavnaa.org
TENTATIVE SCHEDULE & TENTATIVE RESOURCE PERSONS
(This schedule is tentative because some sessions are still being finalized; and more importantly, some of the resource persons have not yet finally committed their availability. But it would be adhered to more than 80%)
DAY 1: April 3rd 2018
Session 1: 10.30 am to 1.30 pm
∙ Introduction to the Course – Sambhaavnaa & ASHA reps (30 mts)
∙ Participant Introductions – Expectations (1 hour)
∙ Overview of the Agrarian Crisis in all its manifestations: Kavitha Kuruganti & Kiran Vissa (1.30 hrs)
Session 2: 2.30 pm to 5.30 pm
BASICS: SOVEREIGNTY OVER RESOURCES
∙ Land Rights: Usha Seethalakshmi, over skype (1.30 hrs)
∙ Bio-resources like Seed & Forests: Kanchi Kohli? Shalini Bhutani? (1.30 hrs)
∙ Any Collective Activity in the evening, including singing
DAY 2: April 4th 2018
Session 3: 9.00 am to 1.30 pm
ECONOMIC FACETS
∙ Farm Incomes – Prices: Kiran Vissa (1.30 hrs)
∙ Free Trade Agreements: Shalini Bhutani, (1.30 hrs)
∙ Agriculture Credit: Kavitha Kuruganti (1.30 hrs)
Session 3 continued
∙ Disasters: Insurance & Disaster Compensation: CSE’s Vikas Khanna, (1.30 hrs)
∙ A Film, followed by discussion: 4 pm onwards
∙ Post dinner: Sharing of experiences by participants
DAY 3: April 5th 2018
Session 4: 9.00 am to 1.30 pm
SOCIAL FACETS
∙ Tenant farmers/Share croppers/Lessee cultivators: Kiran Vissa (1.30 hrs)
∙ Women Farmers: Kavitha Kuruganti along with WGWLO people (1.30 hrs)
∙ Adivasi Farmers: Debjeet Sarangi, over skype (1.30 hrs)
∙ Afternoon: Field visit
DAY 4: April 6th 2018
Session 5: 8.30 am to 12 noon
ENVIRONMENTAL FACETS
∙ Overview of the environmental crisis in our agriculture: Umendra Dutt, (1.30 hrs)
∙ Fertilisers, Pesticides & GMOs: Dr Ramoo, (2.00 hrs)
Session 6: 12 noon to 6.00 pm
SOLUTIONS EXIST!
∙ Ecological agriculture as a social, environmental & economically transformative process: Dr Ramoo, Kavitha Kuruganti, Umendra Dutt (1.30 hrs)
Lunch – 1.30 pm to 2.30 pm
∙ New Markets & Work with Urban Consumers: Ananthoo (1.30 hrs)
∙ Seed Sovereignty: Kavitha Kuruganti (1.30 hrs)
∙ Participants’ experiences: 5.30 pm to 6.30 pm
DAY 5: April 7th, 2018
Session 7: 8.30 am to 2.00 pm
SOLUTIONS EXIST!
∙ Organising for change – farmers’ movements: Yogendra Yadav, over skype (1.30 hrs)
∙ Farmers’ Collectives: ?? (1.00 hrs)
∙ Research, Practice & Advocacy Agendas, going forward: Joint session (1.30 hrs)
Session 8: Winding Up – 12.30 pm to 2.00 pm
किसानी के संकट को समझने और उसके समाधान की कोशिशों पर कार्यशाला
3 से 7 अप्रैल 2018
पृष्ठभूमि
हमारे देश में कुछ दशकों से किसान बहुत संकट में है | क्योंकि खेती को धीरे-धीरे ऐसा बना दिया गया है ताकि वह जीवन यापन के योग्य ना रहे किसानों की आत्महत्या उसका सबसे अधिक दिखने वाला परिणाम है | लेकिन समस्या बहुत गहरी है, जिसने खेती को अपने शिकंजे में कस रखा है | किसानी संकट के कई आयाम है पर्यावर्णीय आयाम है, आर्थिक है, सामाजिक और राजनीतिक आयाम है| इस समस्या की जड़ों को कैसे समझें और क्या से निकलने का आगे कोई रास्ता है ?
किसानों के बीच अभी हाल ही में इस समस्या से निकलने के जो संगठित प्रयास दिखाई दे रहे हैं | कृषि उत्पाद का उचित मूल्य और कर्ज माफी के मुद्दे , कर्ज से आजादी कृषि का, लेकिन किसानी संकट का आर्थिक पहलू सिर्फ इतना ही नहीं है | बल्कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है किसानों की आर्थिक सुरक्षा का | विश्व व्यापार संगठन के साथ समझौता जोकि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में निवेश को मना करता है | और विकास की नई अवधारणा कहती है कि विकासका मतलब है कि लोग खेती छोड़कर दूसरे धंधों में जाए | क्या किसानों के लिए एक सुनिश्चित आय के लिए मांग करी जानी चाहिए ? और कौन से अंतरराष्ट्रीय समझौते किसानों को फायदा पहुंचाएंगे बजाय उनका शोषण करने के ?
ग्रीन रेवोलुशन या हरित क्रांति के नाम पर इस तरह की खेती के मॉडल को आगे बढ़ाया गया जिसमें ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खादों और कीटनाशकों का जहर का इस्तेमाल किया गया | जिससे जमीन और पानी जहरीले हो गए और कार्बन वेस्ट इतना अधिक निकला जिससे पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो गई | बहुत सारी पर्यावरण दोस्ताना खेती के मॉडल भी है , जो मिट्टी का पोषण भी करते हैं और उसकी क्षमता को बरकरार रखते हैं, जो बाहरी साधनों का कम से कम उपयोग करते हैं और मौसम में बदलाव की समस्या से बचाते हैं | जैव विविधता की रक्षा करते हैं और बड़ी कंपनियों और कॉरपोरेट से खेती को मिलने वाली चुनौतियां और कृषि क्षेत्र में एकाधिकार को रोकते हैं | बीजों पर बड़ी कंपनियों के एकाधिकार को रोकते हैं| इस तरह की वैकल्पिक खेती के तरीकों को कैसे ज्यादा फैलाया जा सकता है ? कौन सी नीतियां पर्यावरण दोस्ताना खेती को बढ़ा सकती है ?
इस तथ्य को पहचानना भी बहुत महत्वपूर्ण है की सिर्फ एक पर्यावरण दोस्ताना खेती ही एकमात्र हल नहीं है | अगर सुझाया गया समाधान खेती में लगे हुए विभिन्न सामाजिक समूह के आपसी संबंधों को ध्यान में नहीं रखता है, तो सिर्फ पर्यावरणीय खेती ही एकमात्र समाधान नहीं हो सकती , खेती में केंद्रीय चिंता खेती में लगे हुए समुदायों के बीच लैंगिक असमानता से जुड़ी हुई है | खेती के ज्यादातर काम महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन पितृसत्तात्मक समाज और राज्य की असफल नीतियां महिलाओं को किसान मानने से इंकार करती हैं | इसी तरह जाति व्यवस्था कृषि क्षेत्र में किस तरीके से काम रती है ? भूमिहीन कृषकों को जमीन देने से इनकार करके ऐतिहासिक अन्याय को जारी रखा जाता है और उन्हें किसान भी नहीं माना जाता | इस तरह यह बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम सामाजिक अन्याय को हल करने की कोशिश करें | जाति और लिंगभेद की समस्या का समाधान कृषि से जुड़े संकट को हल करने में जोड़ा जाए बीज पानी जमीन जंगल और इलाकों के विषय में फैसले लेने की क्षमता किसानों के अपने हाथ में और उनकी सार्वभौमिकता के मुद्दे किसानों के अधिकारों के निर्धारण की राजनीतिक विचार धारा बन सकती है
यह कार्यशाला क्यों?
किसान मुसीबत में है यह समस्या को पूरा पूरा बताने के लिए ना काफी है | बड़ी भूमि वाले किसान हैं छोटी भूमि वाले सीमांत किसान है, जीवन यापन के लिए खेती करने वाले किसान हैं, बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसान हैं, भूमिहीन किसान है, बटाईदार किसान है, पशुपालन करने वाले किसान हैं, मछुआरे हैं आदिवासी किसान हैं | और इन सब को प्रभावित करने वाले कारण अलग-अलग है | तब हम समस्या के मुख्य बिंदु कैसे ढूंढे ? और असरदार कारक समाधान कैसे सुलझाएं जबकि सब की चिंताएं इतनी अलग-अलग है | सब को प्रभावित करने वाले मुद्दे कौन से हैं और हम एडवोकेसी करते समय और नीतियों के निर्धारण के समय कौन सी बातें ऐसी खोज खोजें जो सभी को की चिंताओं का समाधान दे सके ?
इस पूरी समस्या के टुकड़ों-टुकड़ों में हल करने की कोशिश एक अधूरे परिणाम की तरफ ले जाएगा | उदाहरण के लिए एक्टिविस्ट जो किसानों के साथ काम कर रहे हैं या जो नीतियों पर एडवोकेसी का काम कर रहे हैं,किसान संगठन है | इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस समस्या की पूरी समझ पैदा करी जाए, उस की जड़ों को समझा जाए | किसानी का जो वर्तमान संकट है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार से जुड़े मुद्दे हैं,खेती में लिंग भेद है, खेती से जुड़े विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दे हैं | हम अक्सर देखते हैं की खेती के मुद्दे पर काम करने वाले कार्यकर्ता और संगठन किसी एक ही आयाम पर काम करते हैं | और दूसरे आयाम को अनदेखा कर देते हैं | इसलिए हम चाहते हैं की किसानी के संकट को उसके पूरे मुद्दों के फैलाव और समाधानों की बहुसंख्या को समझा जाए | इसलिए यह जरूरी है कि हम सब साथ आएं और किसानी से जुड़े आर्थिक पर्यावरणीय सामाजिक और राजनीतिक आयामों को समझें और उनका आपस में क्या संबंध है वह भी जाने | यह इस समय की सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक जरूरत है कि हम इस जरूरत को समझें कि सबको मिलकर एक साथ आकर इस समस्या को समझने उसकी तरफ ध्यान देने और किसानी के संकट से निकलकर हम एक पर्यावरण दोस्ताना टिकाऊ और आर्थिक टिकाऊ और सामाजिक न्याय का ध्यान रखने वाली खेती को विकसित कर सकें|
यह कार्यशाला इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर के किसानी के संकट से जुड़े सामाजिक पर्यावर्णीय आर्थिक और टुकड़ों-टुकड़ों में समाधान की सीमाओं को समझने की कोशिश करेंगे | यह कार्यशाला इस बात में भी मदद करेगी कि किसानी के संकट का टुकड़ों में समाधान की क्या सीमाएं हैं ? यह सामाजिक कार्यकर्ताओं किसानी के संकट पर अध्ययन करने वाले शोधकर्ताओं को आपस में किसानों और कार्यकर्ताओं को किसानी के संकट के अलग-अलग आयामों को समझने और उनका टुकड़ों-टुकड़ों में समाधान की सीमाओं को समझने में मदद करेगी | यह कार्यशाला का उद्देश्य एक ऐसी जगह का निर्माण करना है जहां पर इस मुद्दे पर बातचीत हो सके ताकि सब मिलकर एक संपूर्ण हल खोज सकें | किसानी के संकट का और किसानी के संकट के लिए जिम्मेदार जो वर्तमान नीतियां है उनको समझ सकें और नीतियों में बदलाव कि क्या मॉडल होने चाहिए किसानों के आंदोलन किस लिए किए जा रहे हैं उसको समझा जा सके |
कौन भाग ले सकता है
यह कार्यशाला किसानों किसानों के साथ काम करने वाले संगठनों सामाजिक कार्यकर्ताओं किसान समूहों शोधकर्ताओं पत्रकारों जो कृषि के नीतियों से जुड़े हुए हो और जो इनके समाधानों में जुड़े हुए हैं और वैकल्पिक मॉडल पर काम करने वाले लोग भाग ले सकते हैं
भाषा
कार्यशाला की भाषा अधिकतर अंग्रेजी और हिंदी में होगी | यदि संभव होगा तो अलग-अलग भाषा अन्य भाषाओं में भी अनुवाद किया जा सकता है कृपया अपने आवेदन में इस बात का जिक्र करें कि आपको किस भाषा में मदद की आवश्यकता होगी ? भाषा को इस कार्यशाला में भाग लेने में रुकावट ना बनने दें |
कार्यशाला के संचालक के बारे में
इस कार्यशाला का संचालन किरण विस्सा के द्वारा किया जाएगा जो रयत स्वराज्य वेदिका जो एक किसान संगठन है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, एवं कविता कुरुग्न्ती जो एलायंस फॉर सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चर आशा से जुड़ी है | अन्य प्रमुख स्रोत व्यक्ति होंगे डॉक्टर रामानाजयुलू न्यू जो सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हैदराबाद से जुड़े हैं | उषा सेठ, लक्ष्मी सोमा पार्थसारथी जो मकाम से जुड़े हैं, कपिल शाह जतन ट्रस्ट बड़ौदा से, योगेंद्र यादव स्वराज इंडिया तथा अन्य ऊपर लिखे नामों में से कुछ लोग अभी संभावित वक्ता है क्योंकि हम अभी उनसे बात करने की प्रक्रिया में है |
कार्यक्रम के लिए आप का अंशदान
हम आशा करते हैं कि भाग लेने वाले प्रतिभागी 5 दिन की इस कार्यशाला के लिए 4000 का अंशदान देंगे जिसमें आपके रहने खाने और ट्रेनिंग मेटेरियल का मूल्य शामिल है | जिन्हें आवश्यकता होगी उनके लिए आंशिक फीस माफी उपलब्ध है | हमारे पास फीस माफी के गिने-चुने विकल्प ही उपलब्ध है इसलिए यदि आपको बहुत आवश्यक हो तभी फीस माफी के लिए आवेदन करें | हो सकता है इसकी जरूरत आपसे ज्यादा किसी और को हो |
तिथि 3 अप्रैल 10:00 से 7 अप्रैल 5:00 2018 स्थान संभावना इंस्टिट्यूट पालमपुर हिमाचल प्रदेश
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